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दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र को आदेश – ‘हिट एंड रन’ मामलों के  पीड़ितों को मुआवजा संबंधित कानूनी प्रावधान 6 माह में लागू करें

नई दिल्ली, 22 जनवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह बिना बीमा वाले किसी वाहन से हुई सड़क दुर्घटनाओं और ‘हिट एंड रन’ (टक्कर मारकर वाहन के साथ दुर्घटनास्थल से फरार हो जाना) मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी कानूनी प्रावधानों को छह महीने में लागू करना सुनिश्चित […]

समलैंगिक एडवोकेट सौरभ कृपाल बनेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायधीश? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र के बीच बढ़ी तकरार

नई दिल्ली, 19 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच में तकरार कम होने की बजाए बढ़ती जा रही है। इस विवाद में अब समलैंगिक एडवोकेट सौरभ कृपाल की नियुक्ति को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम साफ कर चुका है कि सौरभ कृपाल दिल्ली हाई […]

हज में ‘वीआईपी कोटा’ खत्म, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्‍वागत

लखनऊ। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हज यात्रा में ‘वीआईपी कोटा’ खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि इससे हज यात्रियों के बीच भेदभाव समाप्‍त होगा क्‍योंकि अल्‍लाह के लिए सभी एक समान है। हज यात्रा के लिए पंजीकरण अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य हज […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब- मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं?

नई दिल्ली, 16 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाने की मांग कर रही याचिकाओं पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक इस मुद्दे पर जवाब देने को […]

रामसेतु : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब , जानें कब होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 12 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने ‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार को फरवरी के पहले सप्ताह तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने […]

केंद्र सरकार का फैसला – रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपये मंजूर

नई दिल्ली, 11 जनवरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने निर्यात, जैविक उत्पाद और बीजों को बढ़ावा देने के लिये तीन नये सहकारी संस्थाएं गठित करने की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा – ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के बकाया का 15 मार्च तक करें भुगतान

नई दिल्ली, 9 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (ओआरओपी) योजना के तहत बकाये के भुगतान के लिए केंद्र सरकार को 15 मार्च, 2023 तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को […]

मायावती ने सपा-भाजपा और कांग्रेस पर बोला हमला, केंद्र सरकार को दी ये बड़ी सलाह

लखनऊ, 1 जनवरी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मायावती ने रविवार को कहा कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) आरक्षण के संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है जबकि उनकी पार्टी ने 85 प्रतिशत शोषितों-पीड़ितों व उपेक्षितों को बहुजन समाज की शक्ति में जोड़ने का काम काफी पहले से शुरू कर दिया […]

केंद्र सरकार का फैसला : अगले एक वर्ष तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन, 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का फैसला किया गया। इसमें यह तय किया गया कि 81.35 करोड़ गरीबों को […]

चीन में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने भेजी जीनोम सीक्वेंसिंग नोटिस

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर। चीन और अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों से जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के आधार पर सकारात्मक मामलों के नमूने जमा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कोरिया गणराज्य […]
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