UP बजट सत्र आज से शुरू : महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी सपा
लखनऊ, 9 फरवरी। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी बजट सत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक प्रदेश की भाजपा सरकार को बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर घेरेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यह सरकार अपने अंतिम बजट में भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी।
- ‘यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी‘
अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी जेलों से फरार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपराधी जेल से भागे हैं, उन्हें भगाने और संरक्षण देने में बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं। सरकार के दिन पूरे होने वाले हैं, इसलिए सभी लोग अपने-अपने हित सुरक्षित करने में लगे हैं। यादव ने कहा कि यह भी सुनने में आया है कि अपराधियों को बाकायदा स्कॉर्ट देकर नेपाल तक पहुंचाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार की नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बेहतर होने के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं।
- ‘भाजपा सरकार ने रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ा दी’
महंगाई पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ा दी है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के शासन के बावजूद भाजपा ने जनता को सिफर् निराशा ही दी है। यह सरकार का आखिरी बजट है और जनता को इससे कोई उम्मीद नहीं है। सरकार को न किसानों की चिंता है, न नौजवानों की और न ही गरीब परिवारों की।
- अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अखिलेश ने साधा निशाना
अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह डील नहीं, बल्कि ढील है। उन्होंने कहा कि इस कथित ट्रेड डील से खेती-किसानी पर गंभीर संकट आएगा। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के किसान और एमएसएमई सेक्टर अमेरिका जैसे बड़े देश से मुकाबला कैसे करेंगे, जब सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पाटर्ी जनहित के इन सभी मुद्दों को विधानसभा के बजट सत्र में पूरी मजबूती से उठाएगी और जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाएगी।
