काठमांडू, 14 सितम्बर। नेपाल की नव नियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को सिंह दरबार में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद कार्की ने अपने पहले संबोधन में कहा कि बीते दिनों Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि उनकी सरकार यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आई है और छह माह से ज्यादा नहीं रहेगी।
‘हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए, हम 6 माह से ज्यादा नहीं रुकेंगे’
सुशीला कार्की ने देश के पुनर्निर्माण और जनता का विश्वास बहाल करने का संकल्प लेते हुए कहा, ‘हिंस प्रदर्शनों के दौरान बर्बरता की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। हमारी सरकार ने सत्ता से चिपके रहने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए कार्यभार संभाला है। मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम छह महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंपेंगे। आपके समर्थन के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी।’
The Government of Nepal has decided to declare those who died during the Gen Z movement as martyrs and will also provide Rs 10 lakh to the families of the deceased!
PS. So far, more than 70 people have lost their lives!
Photo. Suman Chandra Rauniyar pic.twitter.com/qu04mA0CQ3
— Routine of Nepal banda (@RONBupdates) September 14, 2025
कार्की ने कहा, ‘गहरे वित्तीय संकट से जूझ रहे नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए सभी हितधारकों को एकजुट होना होगा। हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने राष्ट्र को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करेंगे।’
पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की ने यह भी घोषणा की कि जेनरेशन जेड आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को आधिकारिक तौर पर शहीदों के रूप में मान्यता दी जाएगी और उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिंसक आंदोलनो में मृतकों की संख्या 70 तक जा पहुंची है।
प्रतिनिधि सभा के नए चुनाव में सभी दलों से सहयोग का आग्रह
इसके पूर्व शनिवार को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी दलों से पांच मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के नए चुनाव कराने में सहयोग करने का आग्रह किया। Gen-Z आंदोलन द्वारा हफ्तों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के, जिसमें बदलाव और जवाबदेही की मांग की गई थी, बाद राष्ट्रपति पौडेल ने कार्की को शुक्रवार को अंतरिम पीएम पदकी शपथ दिलाई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार से निबटने का भी संकल्प लिया, जो प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख मुद्दा था।