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तमिलनाडु में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई IAS-IPS अधिकारियों के तबादले, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

तमिलनाडु में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई IAS-IPS अधिकारियों के तबादले, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

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चेन्नई, 14 जुलाई। तमिलनाडु सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और नई नियुक्तियों की घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। गृह (विशेष प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ए. अरुण (आईपीएस), जो अब तक भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता निदेशालय (डीवीएसी) में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एवं निदेशक के पद पर कार्यरत थे, उन्हें चेन्नई के ऊन्नामंचेरी स्थित तमिलनाडु पुलिस अकादमी का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक नियुक्त किया गया है।

वहीं, सी. मंगेश्वरी (आईपीएस), जो वर्तमान में डीवीएसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल-1 में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर तैनात हैं, उन्हें अगले आदेश तक डीवीएसी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्य सचिव एम. साई कुमार की ओर से जारी अलग आदेश में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक, एच. कृष्णनुन्नी (आईएएस), जो अभी तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं, उन्हें पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे एस.पी. अमृत (आईएएस) का स्थान लेंगे।

इसी क्रम में शिल्पा प्रभाकर सतीश (आईएएस), जो अब तक श्रम आयुक्त के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए भेजा गया है। वे डॉ. पी. उमानाथ (आईएएस) का स्थान लेंगी। वहीं, एस.पी. अमृत (आईएएस) को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के निदेशक पद से स्थानांतरित कर तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए भेजा गया है। वे एच. कृष्णनुन्नी का कार्यभार संभालेंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिल्पा प्रभाकर सतीश और एस.पी. अमृत की विदेशी सेवा प्रतिनियुक्ति से जुड़ी शर्तें 21 फरवरी 1994 के जी.ओ.एम.एस. संख्या-167, लोक (विशेष-ए) विभाग के प्रावधानों के अनुसार लागू रहेंगी। तमिलनाडु सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने, प्रशासनिक समन्वय मजबूत करने और सुशासन को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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