केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र
नई दिल्ली, 3 जुलाई। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक आहूत की है। मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठकें नहीं होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर किया पोस्ट
किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘भारत के राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।”
The Hon’ble President of India has approved the proposal of the Government to convene the Monsoon Session of Parliament from 21st July to 21st August, 2025. In view of the Independence Day celebrations, there will be no sittings on the 13th and 14th of August. pic.twitter.com/ReWs8T7Czk
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 2, 2025
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में सात मई को हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुए ‘ऑपरेशन’ सिंदूर के बाद पहला संसद सत्र होगा। विपक्षी नेताओं ने इस हमले और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग की थी।
2025 के बजट सत्र में हुई थीं 26 बैठकें
इससे पहले, 2025 के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुल 26 बैठकें हुईं। बजट सत्र की समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं।
सत्र के दूसरे भाग के दौरान, रेलवे, जल शक्ति और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा की गई और मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को सदन के मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21.03.2025 को ही लोकसभा में पेश, विचार और पारित किया गया।
वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक; वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें और वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर की अनुपूरक अनुदान मांगें तथा वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में लेखानुदान मांगें भी 11.03.2025 को लोकसभा में पारित की गईं। वित्त विधेयक, 2025 को 25 मार्च को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई।
