भोपाल, 15 जून। मध्य प्रदेश सरकार अब घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट ने बिजली कम्पनियों को सब्सिडी देने पर मुहर लगा दी। इसके तहत उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली के लिए 14,500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई। कैबिनेट के निर्णय के तहत अब प्रदेश में धान से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने और इथेनॉल प्लांट के लिए नई नीति जल्द लागू की जाएगी। इसके लिए एमएसएमई विभाग को यथाशीघ्र दोनों प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में किसानों से खरीदे गए धान के लिए तीन स्लैब बनाने का निर्णय भी लिया गया। ये स्लैब 50 से लेकर 200 रुपये के बीच में होंगे।
प्रदेश के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली की बात करें तो विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली बिल की दरों में सब्सिडी दी जाती है। उसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नियामक आयोग द्वारा तय दर से कम पर बिजली देने के लिए सरकार 9,773 करोड़ रुपये की सब्सिडी तीनों बिजली कम्पनियों को देगी।
इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट है, इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए 100 यूनिट तक 100 रुपये की दर से बिजली बिल लिया जाता है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के उपभोक्ताओं को 30 यूनिट मासिक खपत पर 25 रुपये देने होते हैं। अब इसके लिए शिवराज सरकार बिजली कम्पनियों को 4,945 करोड़ रुपए का अनुदान देगी।
कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों के लिए शुरू की गई विशेष पैकेज त्योहार अग्रिम योजना का भी अनुमोदन किया गया। इसके अलावा कुछ विक्रेताओं के खाते में डाले जाने वाली रकम के 60 करोड़ पैकेज की अनुमति भी दी गई।
