माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितम्बर से फिर से शुरू होगी, भूस्खलन के बाद दो हफ्ते तक रही स्थगित
जम्मू, 12 सितम्बर। भूस्खलन के कारण दो हफ्ते से अधिक समय से स्थगित माता वैष्णो देवी यात्रा रविवार, 14 सितम्बर से फिर से शुरू होने वाली है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आज यह घोषणा की। बोर्ड ने कहा है कि वैष्णो देवी यात्रा की बहाली सशर्त है और अनुकूल मौसम की स्थिति पर निर्भर है।
जानकारी और बुकिंग के लिए वेबसाइट पर विजिट करें
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ‘अनुकूल मौसम की स्थिति के अधीन वैष्णो देवी यात्रा 14 सितम्बर (रविवार) से फिर से शुरू होगी। जानकारी और बुकिंग के लिए वेबसाइट पर विजिट करें।’ रियासी जिले के कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में हर वर्ष करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं।
Jai Mata Di
Vaishno Devi Yatra to Resume from September 14 (Sunday), subject to favourable weather conditions.
For details/bookings, please visit https://t.co/cdRLtcFYSM#JaiMataDi #SMVDSB #YatraUpdate— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) September 12, 2025
26 अगस्त को यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 35 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी
गौरतलब है कि जम्मू संभाग में गत 26 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन होने से 35 से अधिक तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 10 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। इस कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। कटड़ा में पिछले दिनों हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश जारी किया था।
वहीं, भूस्खलन त्रासदी के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) की आलोचना हुई, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी यात्रा के मामलों का प्रबंधन करने वाले एसएमवीडीएसबी के अधिकारियों को दोषी ठहराया था।
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने गठित कर रखी है 3 सदस्यीय जांच कमेटी
जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीन दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर अखदुवारी के पास हुए भूस्खलन की घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें जम्मू के संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को शामिल किया गया। उप राज्यपाल के आदेश में कहा गया था, ‘यह समिति अगले सप्ताह में श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी।’
