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ट्रंप ने ईरान पर हमला टालने का किया एलान, होर्मुज जलमार्ग खोलने पर दोनों देशों में बनी सहमति

ट्रंप ने ईरान पर हमला टालने का किया एलान, होर्मुज जलमार्ग खोलने पर दोनों देशों में बनी सहमति

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वॉशिंगटन, 2 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। उनके अनुसार ईरान और मध्य पूर्व के कुछ देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिका, ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह तैयार था।

ईरान व मध्य पूर्व के कुछ देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद फैसला

ट्रंप ने दावा किया कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है।

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप से बड़े हमले टालने की अपील

इससे पहले एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया के ताजा हालात और उनके क्षेत्रीय व वैश्विक असर पर चर्चा की। क्राउन प्रिंस ने साथ ही ईरान पर संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की ट्रंप से अपील की थी।

सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक, सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि तनाव कम करने के लिए बातचीत को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने सीजफायर की दिशा में हर संभव प्रयास करने पर जोर दिया ताकि कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुल सके। दोनों नेताओं ने सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की।

मार्को रुबियो बोले – होर्मुज स्ट्रेट की जगह दूसरा रास्ता तलाशना होगा

इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई के लिए सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय दूसरे रास्ते भी तैयार करने होंगे।

फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में रुबियो ने कहा कि अब क्षेत्र के कई देशों को लगने लगा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर खतरा पैदा कर रहा है, लिहाज दुनिया को ऐसे नए रास्ते बनाने चाहिए, जिनसे तेल और गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रह सके।

हालांकि, इस मामले के जानकारों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना आसान नहीं है। इसके लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और भारी निवेश की जरूरत होगी।

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