नई संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद विशेष सत्र एक दिन पहले ही खत्म
नई दिल्ली, 21 सितम्बर। नई संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पारित होने के बाद पांच दिवसीय विशेष सत्र तय समय से एक दिन पहले गुरुवार को ही खत्म हो गया और लोकसभा के साथ राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
महिला सांसदों ने पीएम मोदी के साथ जश्न मनाया
दिलचस्प यह रहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देर रात राज्यसभा में पारित होने के बाद महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जश्न मनाया। उन्होंने पीएम मोदी को गुलदस्ते भेंट किए और उनके साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान पीएम मोदी ने सबका अभिवादन स्वीकार किया।
Women Members of Parliament celebrate with Prime Minister Narendra Modi after the Women's Reservation Bill (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) was passed in Rajya Sabha.@narendramodi #WomenReservationBill2023
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लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
राज्यसभा में देर रात महिला आरक्षण बिल 214 वोटों के पास होने के बाद राज्यसभा में राष्ट्रगीत बजा। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे। फिर थोड़ी देर बाद लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। खास बात रही कि राज्यसभा में इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा।
#RajyaSabha की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। pic.twitter.com/AM85dL59DM
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18 से 22 सितम्बर तक प्रस्तावित था विशेष सत्र
उल्लेखनीय है कि संसद का पांच दिनी विशेष सत्र गत 18 सितम्बर को पुरानी संसद भवन में शुरू हुआ था जबकि अगले दिन यानी 19 सितम्बर को नए संसद भवन में पहली बार कार्यवाही शुरू हुई थी। उसी दिन नई बिल्डिंग में स्थित लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, जिसे लंबी चर्चा के बाद बुधवार को दो के मुकाबले 454 मतों से पारित कर दिया गया था।
#LokSabha की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। pic.twitter.com/DXh0oI0t1T
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यह सत्र 22 सितम्बर तक चलना था, लेकिन आज दिन में भी संकेत मिल गए थे कि यह सत्र एक दिन पहले यानी आज ही खत्म कर दिया जाएगा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद सत्र समाप्ति की घोषणा भी कर दी गई।
सत्र की शुरुआत से पहले कई कयास लगाए जा रहे थे। इन कयासों में देश का नाम बदलने से लेकर, UCC, वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे कई मुद्दे शामिल थे। लेकिन केंद्र सरकार एकमात्र महिला आरक्षण बिल लेकर सामने आई, जिसे दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
