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गुलाम नबी आजाद की मोदी सरकार को सलाह : UCC लाने के बारे में न सोचें, यह अनुच्छेद 370 खत्म करने जितना आसान नहीं

नई दिल्ली, 8 जुलाई। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर देश में संप्रति पक्ष व विपक्ष के लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। संभव है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएगी। एनडीए समर्थित कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है तो कई विपक्षी दलों में इसे लेकर विरोध […]

संसद मानसून सत्र में UCC बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार!…, 3 जुलाई को बुलाई गई समिति की बैठक

नई दिल्ली, 30 जून। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का बिल संसद में पेश कर सकती है। समान नागरिक संहिता कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को […]

चिदबंरम का पीएम मोदी पर हमला – ‘यूसीसी सिर्फ विभाजन बढ़ाएगा, भाजपा की कथनी-करनी से देश बंटा हुआ है’

नई दिल्ली, 28 जून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के पक्ष में की गई पुरजोर वकालत की तीखी भर्त्सना की और कहा कि पीएम मोदी का परिवार और राष्ट्र को एक ही पलड़े में तौलना और उनकी समान तुलना करना […]

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव, इसके कार्यान्वयन को बताया अनावश्यक

लखनऊ, 5 फरवरी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और रविवार को यहां हुई अपनी महत्वपूर्ण बैठक में यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। बोर्ड ने साथ ही इसके कार्यान्वयन को अनावश्यक बताया है। एआईएमपीएलबी ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर […]

अमित शाह बोले – लोकतांत्रिक चर्चा पूरी होने के बाद भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली, 24 नवम्बर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सभी लोकतांत्रिक चर्चाओं और बहसों के पूरा होने के बाद देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को प्रतिबद्ध है। संविधान सभा ने भी उचित समय आने पर यूसीसी लागू करने की सलाह दी थी टाइम्स […]

આર્ટિકલ-370 બાદ હવે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ! ડિસેમ્બરમાં બિલ રજૂ કરાય તેવી શક્યતા: રિપોર્ટ

મોદી સરકારનો રાષ્ટ્રવાદી એજન્ડા કલમ-370 બાદ હવે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની તૈયારી ડિસેમ્બરમાં બિલ રજૂ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા એક અંગ્રેજી વેબસાઈટે સૂત્રોને ટાંકીને કર્યો દાવો જમ્મુ-કાશ્મીરના વિશેષ દરજ્જાને અનુચ્છેદ-370ને નિષ્પ્રભાવી કરીને હટાવી દેવાયો છે. જમ્મુ-કાશ્મીર અને લડાખને બે અલગ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો બનાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ ચુકી છે. નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી કેન્દ્ર સરકાર ડિસેમ્બર-2019માં યુનિફોર્મ સિવિલ […]
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