नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज प्रदान करने की योजना नहीं है बल्कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है।
मध्य प्रदेश में 1.71 लाख लाभार्थियों को ई-संपत्ति कार्ड वितरित
पीएम मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में 1.71 लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से ई-संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
पीएम स्वामित्व योजना ग्रामीण भाई-बहनों की बड़ी ताकत बनेगी
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पहले गांव के लोग संपत्ति रिकॉर्ड नहीं होने के कारण विकास के लिए अपनी जमीन का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। गांव की जमीन और मकानों पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद और लड़ाई में लोगों की ऊर्जा, समय और पैसा बर्बाद होता था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इस दिशा में हमारे गांव के भाईयों और बहनों की बड़ी ताकत बनेगी।’
आज एमपी के 3,000 गांवों के 1.70 लाख से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड उनकी समृद्धि का साथी बनेगा।
ये लोग डिजि-लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं: प्रधानमंत्री @narendramodi #PMSvamitva pic.twitter.com/xp9qjWVgGP
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 6, 2021
पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक के जरिए सर्वेक्षण से भारत में गांवों के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार स्वयं गरीबों के द्वार पर पहुंच रही है और उन्हें सशक्त कर रही है। उन्होंने इस अवस पर मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के कुछ लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया।
शिवराज बोले – पीएम मोदी के सुशासन के मॉडल से एमपी भी आत्मनिर्भर बनेगा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते पीएम मोदी द्वारा दिए गए जन कल्याण और सुराज मॉडल ने गुजरात का कायाकल्प किया है और प्रधानमंत्री के रूप में इसी समर्पण के साथ उन्होंने भारत का कायाकल्प किया है। शिवराज ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री के सुशासन के मॉडल से मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा।
19 जिलों के 3 हजार गांवों में वितरित किए गए भू अभिलेख
मध्य प्रदेश के जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत 19 जिलों के तीन हजार गांवों में भू अभिलेख पत्र वितरित किए गए। अब तक राज्य के 42 जिलों में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है जबकि 24 जिलों में 24 ड्रोनों के जरिए काम चल रहा है। इनमें से 6,500 गांवों में ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय से संचालित होती है पीएम स्वामित्व योजना
स्वामित्व, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। इस योजना से गांवों के निवासी शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन किया जाता है। इस योजना से देश में ड्रोन निर्माण के तंत्र को भी बल मिला है।
