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मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर हमला – अनपढ़ों की पार्टी है भाजपा, रखना चाहती है देश को अनपढ़

Vinayak Barot
Last updated: August 27, 2022 8:12 pm
Vinayak Barot
Published: August 27, 2022
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नई दिल्ली, 27 अगस्त। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे अनपढ़ों की पार्टी करार दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा देश को अनपढ़ रखना चाहती है।

भाजपाशासित राज्यों में कई सरकारी स्कूल बंद किए गए

मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आहूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘दिल्ली सरकार के स्कूल कई निजी स्कूलों से परे हैं। यह (भाजपा) अनपढ़ों की पार्टी है और देश को अनपढ़ रखना चाहती है। अपने ही राज्यों में, उन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। उन्हें जांच करनी चाहिए कि उनके शासन में इतने सारे सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए।’

Addressing an important Press Conference | LIVE https://t.co/Br1fSsOBHE

— Manish Sisodia (@msisodia) August 27, 2022

दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आकड़ों के आधार पर कहा कि वर्ष 2015-2021 के बीच 72,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए। इस दौरान 2018-19 में ही 51,000 से अधिक बंद हो गए थे। निजी स्कूल उन इलाकों में फल-फूल रहे हैं जहां वे (भाजपा) सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उन निजी स्कूलों का निर्माण उनके अपने विधायकों ने किया है। लगभग 12,000 निजी स्कूल खोले गए हैं।

अब दिल्ली में स्कूल घोटाले की नई कहानी शुरू हुई है

मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘भाजपा ने नई कहानी शुरू की है कि दिल्ली में स्कूल बनाने में घोटाला हुआ है। इन्होंने मेरे घर पर रेड की, लेकिन बताया नहीं कि क्या मिला। दुनिया जानती है कि दिल्ली में शानदार स्कूल हैं। इनकी साजिश है कि किसी तरह से यहां के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए।’

सिसोदिया ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘उन्होंने सीएम ऑफिस पर छापा मारा। उन्होंने 40 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया, कुछ नहीं मिला। फिर फर्जी आबकारी नीति मामले में सीबीआई को मेरे घर भेज दिया, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अब कुछ नया शुरू किया है।’

एलजी कार्यालय ने लौटीं दिल्ली सरकार की 47 फाइलें

इस बीच, उप राज्यपाल (एलजी) विजय कुमार सिन्हा के कार्यालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल की बजाय सीएमओ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं। एलजी का आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) एलजी सचिवालय को उनके हस्ताक्षर के बिना राय और अनुमोदन मांगने वाली फाइलें भेज कर रहा था। एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि एलजी सचिवालय द्वारा लौटाई गई फाइलों में शिक्षा विभाग से संबंधित फाइलें शामिल हैं।

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