कांग्रेस ने यूपी में भी खेला दांव – कर्मचारियों के लिए मांगी पुरानी पेंशन योजना
लखनऊ, 27 जून। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाली का वादा कर दोबारा सत्ता में आई कांग्रेस ने यूपी में भी इसे लेकर दांव खेल दिया है और अगले लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग मुखर कर दी है। इसी क्रम में पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही भाजपा सरकार उन्हें राहत देने के पक्ष में नहीं है।
कर्मचारियों के आंदोलन को पार्टी का पूरा समर्थन – बृजलाल खाबरी
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने यहां एक बयान में कहा कि उनकी पार्टी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र व राज्य कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के तहत जीवन यापन का एकमात्र सहारा है; अत: कांग्रेस की मांग है कि इसे अविलंब बहाल किया जाए।
बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के तुरंत बाद पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने का कार्य किया।
खाबरी ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमांचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो सकती है तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित प्रदेशों में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि विगत 21 मार्च को पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए सैकड़ों विभागों एवं संगठनों के कर्मचारियों ने कड़ी धूप और गर्मी के बीच हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, लेकिन जनविरोधी भाजपा सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।
भाजपा सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है, वह उन्हें राहत देने के पक्ष में नहीं है जबकि कर्मचारियों की मांग है कि जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, एवं हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की गई है, उसी प्रकार यहां भी यह बहाल की जाए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों की विरोधी साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकारे सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का हनन करने में जुटी हुई है।
केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्षरत
गौरतलब है कि केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए ‘पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच’ के बैनर तले लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस आंदोलन के तहत प्रदेश के 55 जिलों में पेंशन रथयात्रा निकाली जा चुकी है। कर्मचारी नेता आगामी लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
