गुजरात सरकार ने पेश किया 3.01 लाख करोड़ का बजट, प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं
नई दिल्ली, 24 फरवरी। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को 3.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें जनता पर किसी नए कर का बोझ नहीं डाला गया है। गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने यहां विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुआई वाली भाजपा की नई सरकार का यह पहला बजट है। गुजरात के अरावली, छोटा उदयपुर, महिसागर और डांग में नए कॉलेज बनेंगे। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि, गुजरात में मजदूरों को पांच रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, इसके लिए गुजरात में 150 नए केंद्र खोले जाएंगे।
10 लाख का बीमा, मुफ्त सिलेंडर और मकान समेत घोषणाएं
इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें से कुछ वे वादे हैं, जो भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में किए थे। इनमें, पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य-मां अमृतम योजना के तहत वार्षिक बीमा सीमा को दोगुना करके 10 लाख रुपये करना, उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को हर साल दो-दो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शामिल है।
वित्त मंत्री देसाई ने कहा कि 2023-24 के लिए अनुमान 916.87 करोड़ रुपए का अधिशेष दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 23.38 फीसदी अधिक है। बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है।
देसाई ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को 42 लाख करोड़ रुपए से अधिक करना है। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले पांच वर्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगभग पांच लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा, गुजरात में 1,500 करोड़ रुपए की लागत से पांच राजमार्गों को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार अगले वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग एक लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 1,066 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसी क्रम में चार नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं।
