वायु प्रदूषण रोकने के लिए योगी सरकार की पहल : यूपी व NCR के कुछ शहरों में डीजल ऑटो पर लगेगा प्रतिबंध
लखनऊ, 22 नवम्बर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनसीआर के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक और परिणामकारी कार्य योजना तैयार की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क की धूल को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मानते हुए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। मुख्य रूप से सड़क खंडों के पुनर्विकास, धूल नियंत्रण और साफ-सफाई को बेहतर बनाने पर यह एक्शन प्लान केंद्रित है।
नोडल अधिकारी एवं निगरानी इकाई का गठन
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने इस विस्तृत अभियान के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (PMU) भी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता इसी विभाग के सचिव करेंगे। इस इकाई में शहरी विकास, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन तथा औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
यूपी-एनसीआर क्षेत्र में एंटी–स्मॉग गन, स्प्रिंकलर की व्यवस्था
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन, स्प्रिंकलर और यांत्रिक सफाई से जुड़े अन्य उपाय भी अपना रहे हैं। यह कार्य योजना एनसीआर–यूपी में वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद डीजल ऑटो-रिक्शा के संचालन पर रोक
यूपी-एनसीआर में आम नागरिक को प्रदूषण से राहत प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से परिवहन विभाग की ओर से डीजल ऑटो-रिक्शा पर पाबंदी लगाई जा रही है। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो-रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद कर किया जाएगा। इसके अलावा जनपद बागपत में डीजल ऑटो-रिक्शा का संचालन 31 दिसम्बर, 2025 तक पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है।
बागपत के बाद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर व शामली भी दायरे में आएंगे
मेरठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रतिबंधित वाहनों के लिए नए परमिट जारी करने और परमिट के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। 31 दिसम्बर, 2026 तक मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में भी आटो-रिक्शा संचालन को चरणबद्ध तरीके बंद किया जाएगा।
सीएम का सभी डीएम को निर्देश – बनाए जाएं अस्थायी डिटेंशन सेंटर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त काररवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार काररवाई शुरू करे। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं।
