लखनऊ, 10 सितंबर : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ महिलाओं को ₹1 लाख तक की आर्थिक मदद बिना ब्याज के उपलब्ध कराने की योजना है। यह रकम महिलाओं को एक साथ नहीं, बल्कि तीन किश्तों में दिए जाने की बात कही जा रही है।
1 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे ₹1 लाख?
रिपोर्ट के अनुसार, आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को कुल ₹1 लाख तक की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस रकम को तीन अलग-अलग किश्तों में दिया जाएगा। रकम का प्रस्तावित वितरण इस प्रकार बताया जा रहा है:
- पहली किश्त — ₹20,000
- दूसरी किश्त — ₹30,000
- तीसरी किश्त — ₹50,000
यानी तीनों किश्तों को मिलाकर महिलाओं को कुल ₹1 लाख तक की राशि मिल सकती है। खास बात यह है कि इस आर्थिक सहायता को बिना ब्याज उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है।
आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को फायदा
सरकार की इस पहल का फोकस महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या अपने मौजूदा काम को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग मिलने की उम्मीद है। हालांकि, योजना के अंतिम नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थियों के चयन को लेकर आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।
महिलाओं के लिए योगी सरकार के कई बड़े कदम
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर सरकार की ओर से पहले भी कई योजनाएं और पहलें संचालित की जा रही हैं। इनमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने पर जोर है। महिलाओं से जुड़ी प्रमुख योजनाओं और पहलों में शामिल हैं:
- यूपी महिला उद्यमी क्रेडिट योजना
- लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूह
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
- निराश्रित महिला पेंशन योजना
- मिशन शक्ति 5.0
- महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर
- महिला स्वरोजगार एवं आजीविका से जुड़ी योजनाएं
- ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता की प्रस्तावित योजना
इन घोषणाओं के जरिए सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है।