नई दिल्ली, 19 नवम्बर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आतंकवाद से निबटने के लिए अब देशभर में पुलिस थानों के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को एक साथ ध्वस्त किए बिना इस लड़ाई में सफलता नहीं मिल सकती।
कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को बताया मील का पत्थर
शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हाल में हुई कुछ सफल कार्रवाइयों से देश का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने लश्कर के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। शाह ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूत मील का पत्थर बताते हुए कहा कि 35 साल बाद यह स्थिति आई है।
आतंकवादी घटना से पहले ही आरोपितों को पकड़ना एजेंसियों की सफलता
गृह मंत्री ने कहा कि सफल एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादी घटना को अंजाम दिए जाने से पहले ही आतंकवादियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे। सभी राज्य पुलिस बलों को इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे अपने यहां लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ काररवाई केवल किसी घटना के बाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे खत्म करने पर जोर देना होगा।
शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ काररवाई का उल्लेख
अमित शाह ने कहा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। देशभर में इस नेटवर्क के 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए गए हैं। इसके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं।
Inaugurated the two-day Anti-Terror Conference 2026, organised by the NIA in New Delhi.
Directed security agencies to build a robust national security grid, integrate every police station into the counter-terrorism framework, and sharpen the offensive against terror to pre-empt threats.
Every terrorist, criminal and drug trafficker hiding abroad must be brought back to face the law. Called for an uncompromising, ecosystem-based approach and stronger Centre-State coordination to make India’s security architecture unbreachable.
— Amit Shah (@AmitShah) November 19, 2026
36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया
उन्होंने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए विदेश में बैठे दोषियों और सरगनाओं को भारतीय अदालतों के सामने लाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से भगोड़ों को भारत वापस लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है। इस काम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
NIA और UAPA में संशोधन से बढ़ाई गईं जांच एजेंसियों की शक्तियां
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दो अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके जरिए नए अपराधों को NIA के कार्यक्षेत्र में शामिल करने के साथ उसे अतिरिक्त अधिकार दिए गए। 14 अगस्त, 2019 को UAPA में संशोधन कर NIA को आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया और किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
उन्होंने बताया कि कट्टरता का मुकाबला करने के लिए सितम्बर, 2019 में एकीकृत कार्ययोजना तैयार की गई, जिसे विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा के बाद दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दिया गया। आतंकवादियों की फंडिंग पर नियंत्रण के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना भी बनाई गई है, जिसकी निगरानी की जा रही है।
PFI नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त अभियान का उदाहरण दिया
अमित शाह ने कहा कि भारत की पुलिस का संयुक्त अभियान कितना प्रभावी हो सकता है, इसका बड़ा उदाहरण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) नेटवर्क के खिलाफ की गई कार्रवाई है। सितंबर 2022 में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक ही रात में समन्वित कार्रवाई कर इस नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने इसे दुनिया के लिए एक केस स्टडी बताया। शाह ने कहा कि इस कार्रवाई से देश के सामने भविष्य में पैदा हो सकने वाली कई गंभीर समस्याओं को पहले ही रोकने में मदद मिली।
MAC का दायरा बढ़ाया, नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना
शाह ने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। इसके दायरे में साइबर सुरक्षा, नार्कोटिक्स, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट को शामिल किया गया है। वर्ष 2023 में अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से MAC की कार्यप्रणाली को नया स्वरूप दिया गया। इसके साथ ही नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना कर केंद्रीय डेटाबेस तैयार करने की दिशा में काम किया गया।
NIA के 16 नए शाखा और दो जोनल कार्यालयों को मंजूरी
उन्होंने यह जानकारी भी दी कि NIA की कानूनी शक्तियां बढ़ाने के साथ उसके राष्ट्रीय स्वरूप का भी विस्तार किया गया है। एजेंसी के 16 नए शाखा कार्यालयों और दो जोनल कार्यालयों को मंजूरी दी गई। NIA को विदेश में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा से जुड़े मामलों में जांच का अधिकार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा आतंकवाद के महिमामंडन पर प्रतिबंध लगाया गया और एजेंसी के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। देश में 70 नए NIA विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए।
आतंकवाद की फंडिंग पर प्रहार के लिए बेहतर समन्वय जरूरी
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए कानूनी, संस्थागत और परिचालन स्तर पर क्षमताओं को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की फंडिंग यानी टेरर मनी की पूरी श्रृंखला को ध्वस्त करना होगा। इसके लिए वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। जब तक आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार नहीं होगा, तब तक स्थायी सफलता हासिल नहीं की जा सकती।
साझा लक्ष्य और स्पष्ट जवाबदेही पर दिया जोर
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी एजेंसियों और राज्यों का लक्ष्य साझा होना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने के लिए जवाबदेही भी स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने सम्मेलन को परिणामोन्मुख बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए सभी प्रतिभागियों को मिलकर प्रयास करना होगा। आतंकवाद-रोधी नीति में प्रहार की अवधारणा को मजबूत करने के साथ संस्थागत और परिचालन क्षमताओं पर विशेष ध्यान देना होगा।
ATS की साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने की जरूरत
उन्होंने कहा कि किसी एक मामले की जांच शुरू होने के बाद तब तक नहीं रुकनी चाहिए, जब तक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त न कर दिया जाए। इसमें आतंकवाद-रोधी दस्तों (ATS) की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी राज्यों के ATS को अपनी साइबर विशेषज्ञ इकाइयां मजबूत करने की सलाह दी। शाह ने कहा कि आतंकवादी और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क अब तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एजेंसियों को भी अपनी तकनीकी क्षमताएं बढ़ानी होंगी। उन्होंने थाना स्तर पर जुटाई गई खुफिया जानकारी को विभिन्न स्तरों से होते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) तक पहुंचाने और उससे कार्रवाई योग्य सूचनाएं तैयार करने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। सीमावर्ती राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड को भी महत्वपूर्ण एजेंडा बनाने की बात कही।
The NIA stands as a symbol of India’s unwavering resolve and institutional strength in the fight against terrorism. At the Anti-Terror Conference held today, honored seven officers and the personnel of the NIA for meritorious service.
Also laid the foundation stone of the NIA’s office complex in Chandigarh and inaugurated its residential complex in New Delhi—further strengthening the agency’s institutional capabilities and operational infrastructure.
— Amit Shah (@AmitShah) November 19, 2026
NIA की पुस्तक का विमोचन, नए परिसरों का उद्घाटन
सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने NIA की ओर से प्रकाशित ‘Fail-Safe Investigation’ पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही NIA के ‘पुष्टि’ पोर्टल का ई-लॉन्च किया और एजेंसी के सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलंकरण प्रदान किए।
सम्मेलन में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक महेश दीक्षित, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) आनंद स्वरूप और NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।


