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सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, समीक्षा होने तक नहीं दर्ज होगा कोई नया मामला

नई दिल्ली, 11 मई। सर्वोच्च न्यायालय ने औपनिवेशिक राजद्रोह कानून को रद करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को एक अहम फैसला करते हुए राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। ‘पहले से राजद्रोह कानून का सामना कर रहे लोग अदालत जा सकते हैं‘ शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को राजद्रोह […]

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर केंद्र से पूछा – 24 घंटे में बताएं, इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोकेंगे

नई दिल्ली, 10 मई। पिछले कुछ वर्षों से देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर अक्सर होने वाले विवाद और सियासत को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल न हो, इसके लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए? शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस […]

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून खत्म न करने की सिफारिश की

नई दिल्ली, 5 मई। भारत के अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) के.के. वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजद्रोह कानून को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दुरुपयोग के संबंध में केवल दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसकी मंजूरी है, क्या अस्वीकार्य है और क्या देशद्रोह के तहत आ सकता है, […]
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