शिमला, 13 जनवरी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगुआई वाली कांग्रेस सरकार ने चुनाव पूर्व किए गए वादे के अनुरूप राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस योजना को फिर से बहाल करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की यह सबसे बड़ी मांग थी।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था। उस समय इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी।
राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.75 लाख
मीडिया खबरों की मानें तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.75 लाख है। आंकड़े बताते हैं कि इनमें से करीब 1.5 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत आते हैं। पुरानी पेंशन योजना में पेंशनरों को कर्मचारी के रूप में अंत में ड्रॉ किए वेतन का 50 फीसदी ही मिलता है। इसके विपरीत NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का दस प्रतिशत हिस्सा देना होता है। राज्य सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14 प्रतिशत भाग डालती है।
