अब सत्ता में बैठे लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता की कोई कीमत नहीं रह गई है : सोनिया गांधी
तिरुवनंतपुरम, 2 जनवरी। धर्मनिरपेक्षता को भारत के लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ बताते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द की कोई कीमत नहीं रह गई है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है।
सद्भाव रूपी रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो रहीं, समाज में बढ़ रहा ध्रुवीकरण
सोनिया गांधी ने ‘मनोरमा ईयरबुक 2024’ में हस्ताक्षरित लेख में लिखा, “वे कहते हैं कि वे ‘लोकतंत्र’ के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इसके सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सुरक्षात्मक उपायों को भी कमजोर किया है। हमारे राष्ट्र को सद्भाव की ओर ले जाने वाली रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं और इसका परिणाम समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा रहा है।”
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं – एक ट्रैक पर दो रेल पटरियों की तरह, जो मौजूदा सरकार का एक आदर्श सामंजस्यपूर्ण समाज की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, “हम सभी इन शब्दों से परिचित हैं, जिनसे हमारा सामना बहसों, भाषणों, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों और संविधान की प्रस्तावना में होता है। यह जानने के बावजूद, इन अवधारणाओं के पीछे के गहरे अर्थ अक्सर अस्पष्ट होते हैं। इन शब्दावलियों की स्पष्ट समझ प्रत्येक नागरिक को भारत के इतिहास, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी।”
गांधीजी और पं. नेहरू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना के लिए लगातार प्रयास करते रहे
सोनिया गांधी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन भारत के लिए सबसे प्रासंगिक अर्थ वह है, जो महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध शब्द ‘सर्व धर्म सम भाव’ में निर्धारित किया था। यहां मलयाला मनोरमा द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में उन्हें उद्धृत करते हुए कहा गया, “गांधीजी सभी धर्मों की आवश्यक एकता को महसूस करते थे। जवाहरलाल नेहरू इस बात के प्रति गहन रूप से सचेत थे कि भारत एक बहु-धार्मिक समाज है, इसलिए वे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना के लिए लगातार प्रयास करते रहे।”
उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. बी.आर. आंबेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान निर्माताओं ने एक अद्वितीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का निर्माण करते हुए इस विचार को विकसित किया और सरकार पर लागू किया। वरिष्ठ सांसद ने कहा, “सरकार…सभी की धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करती है। इसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा हमारे समाज के सभी विविध समूहों के बीच सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देना है।”
