राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले- उद्योगपतियों से सवाल करना उनका ‘कबूलनामा’

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। पीएम मोदी द्वारा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक में दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों पर रोजगार और वेतन नहीं बढ़ाने का आरोप लगाना प्रधानमंत्री का अपना कबूलनामा है।

राहुल गांधी ने इस बाबत एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, “मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे – ‘टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियां दीं।’ मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है। आप कहते हैं कि भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं। सही कहा। ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, बंदरगाहों, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयला और सड़कों समेत कई क्षेत्रों को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कितने रोजगार पैदा किए। उन्होंने दावा किया कि रोजगार मुहैया कराने वाले छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की गलत नीतियों से बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने वाली बड़ी कम्पनियों के लिए भी मैदान ही खत्म कर दिया।

इतना ही नहीं राहुल गांधी ने कहा, ‘एकाधिकार रोजगार नहीं देता। महंगाई बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धा खत्म करता है। मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की, देश ने देखा, और देख रहा है।’ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इस बात से नाराज हो गए कि उनकी बातों पर तालियां नहीं बजीं।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, महंगाई से परेशान गरीबों और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को तालियां बजाने लायक नहीं छोड़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें।

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने गुरुवार को उद्योग जगत से सवाल किया था कि सरकार की ओर से करों में रियायत दिए जाने के बाद कम्पनियों ने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में उसी अनुपात में इजाफा क्यों नहीं किया? उन्होंने उद्योगों से लोगों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति को अधिक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदलने का आह्वान किया था।

उद्योग मंडल फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार ने कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 2014 में मूल कॉरपोरेट कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करना, आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया सरल बनाना तथा कई उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करना शामिल है।

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