पीएम मोदी ने जी-20 देशों के विकास मंत्रियों से कहा – विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी
वाराणसी, 12 जून। प्रधानममंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 देशों के विकास मंत्रियों से कहा है कि विकास को बनाए रखना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस कार्य में भारत अपने अनुभव बांटने को तैयार हैं। हालांकि विकास कार्यों में पर्यावरण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। वाराणसी के लालपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल (टीएफसी) में सोमवार को जी-20 देशों के विकास मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।
काशी जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए उपयुक्त स्थान
पीएम मोदी ने लोकतंत्र की जननी के सबसे पुराने जीवंत शहर काशी में आयोजित सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे जी-20 देशों के विकास मंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि काशी जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए उपयुक्त स्थान है। काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, वाद-विवाद, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है। इसमें भारत की विविध विरासत का सार है और यह देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए एक अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करता है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत अपने अनुभव बांटने को तैयार हैं। पर्यावरण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हम नदियों, पेड़ों का सम्मान करते हैं। लैंगिक समानता बेहद जरूरी है। हमारे प्रयास व्यापक, समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ होने चाहिए। भारत में, हमने 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं, जो अविकसित थे।’
पीएम मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, ‘मुझे खुशी है कि जी-20 का विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। वैश्विक दक्षिण के लिए विकास एक प्रमुख मुद्दा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सतत विकास लक्ष्यों को पीछे न जाने दें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे न रहे।’
प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण
उन्होंने कहा कि डेटा विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में डिजिटलीकरण से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। भारत भागीदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने को तैयार है।
प्रधानमंत्री ने जी20 देशों के विकास मंत्रियों से विकास के इस मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि आप एक्सेल रेटिंग एजेंडा 2030 की दिशा में काम करते हैं। आपके सामने महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बढ़ता हुआ डेटा विभाजन है। सार्थक नीति- निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए उच्च-गुणवत्ता वाला डेटा महत्वपूर्ण है। वाराणसी में बैठक का नेतृत्व भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर कर रहे है।
