पीएम मोदी ने ‘स्वामित्व योजना’ के तहत 65 लाख लोगों को वितरित किए ‘स्वामित्व कार्ड’
नई दिल्ली, 18 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SVAMITVA Scheme के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति मालिकों को 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुलेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए।
बीते 5 वर्षों में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए
प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच वर्ष पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांवों में रहने वालों का उनका कानूनी प्रमाण दिया जा सके। बीते पांच वर्षों में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं।
उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी.. ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बड़ी चुनौती रही है और ये चुनौती है – प्रॉपर्टी राइट्स की। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो इसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है।
आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना भी आसान होगा
पीएम मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहा है। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होंगी और वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी। इससे आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना भी आसान होगा।
स्वामित्व योजना की विशेषता
स्वामित्व योजना की शुरुआत नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण के लिए की गई। इसके लिए गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य किया गया।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों में आबादी वाले घरों के मालिकों को कानूनी स्वामित्व अधिकार (संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड) जारी करने के साथ 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है
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— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) January 18, 2025
स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) पहल ग्रामीण भारत को बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। इस पहल के तहत, सरकार सटीक संपत्ति स्वामित्व डेटा प्रदान कर रही है, जिसमें स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड लोगों को मिलता है, जिससे भूमि विवाद कम हो गए हैं।
योजना से ये लाभ मिल रहे
- इस योजना ने भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण और शासन यात्रा में एक मील का पत्थर साबित किया है।
- यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने में भी मदद करती है।
- इस कार्ड के माध्यम से गांव के लोग बैंक ऋण पा सकते हैं।
- योजना से संपत्ति से संबंधित विवाद कम हुए हैं।
- स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती है।
- अब तक 2 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड तैयार।
उल्लेखनीय है कि तीन लाख 17 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। ये आंकड़ा लक्षित गांवों के 92 फीसद को कवर करता है। अब तक एक लाख 53 हजार से अधिक गांवों के लिए लगभग दो करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। यह योजना 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने शुरू की थी।
