नई दिल्ली, 25 जून। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट का दबाव कम होने के साथ गुरुवार को होटल, रेस्त्रां जैसे वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया। इसके साथ ही पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपूर्ति को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटा लिया।
विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपूर्ति को लेकर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाए गए
पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि घरेलू उत्पादन में सुधार और आयातित एलपीजी कार्गो के आने की उम्मीद के बाद वाणिज्यिक एलपीजी पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। संकट की शुरुआत में रोकी गई थोक एलपीजी की आपूर्ति को भी संकट से पहले के खपत स्तर के 50 प्रतिशत तक आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है।
यह कदम सरकार द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान लागू किए गए आपातकालीन उपायों को वापस लेने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। उस समय पश्चिम एशिया में आपूर्ति में रुकावट की आशंका के कारण अधिकारियों ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता को प्राथमिकता दी थी।
ये प्रतिबंध ईरान संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया से एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने के बाद लगाए गए थे। भारत अपनी रसोई गैस का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आयात करता है। घरेलू खपत को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने शुरू में होटल, रेस्तरां और औद्योगिक ग्राहकों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति रोक दी थी।
बाद में आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से सामान्य स्तर के लगभग 70 प्रतिशत तक बहाल किया गया। हालांकि, कई क्षेत्रों को अब भी अपने सामान्य आवंटन के 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि अधिकारी आयात की उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच ईंधन भंडार को बचाना चाहते थे।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को लेकर विभिन्न क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं और आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है।’
इसके साथ ही संकट की शुरुआत में रोकी गई थोक एलपीजी की आपूर्ति में संकट से पहले के खपत स्तर के 50 प्रतिशत तक ढील दी गई है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को काफी राहत मिली है। बयान के अनुसार, यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल में आए सुधार के बाद की गई है।