नई दिल्ली, 7 अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी परिषद की सातवीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें दो राज्यो के मुख्यमंत्रियों – नीतीश कुमार (बिहार) और के. चंद्रशेखर (तेलंगाना) को छोड़ कर अन्य सभी शामिल रहे। नीति आयोग के इस बैठक का मुख्य केंद्र कृषि संबंधित उत्पाद और बढ़ोत्तरी के अन्य साधन रहे।
भूपेश बघेल ने छोटी आबादी वाले शहरों में भी मनरेगा लागू करने की मांग उठाई
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में मांग की कि मनरेगा को शहरों के पास स्थित ग्रामीण इलाकों और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में जीएसटी मुआवजे का मुद्दा भी उठाया।
पीएम मोदी ने की छत्तीसगढ़ की सराहना
भूपेश बघेल की मांग सुनते हुए पीएम मोदी ने गोधन न्याय योजना के लिए छत्तीसगढ़ की सराहना की। उन्होंने गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए राज्य सरकार की तारीफ के साथ प्रोत्साहित किया।
नवीन पटनायक बोले – ओडिशा को विशेष फोकस वाला राज्य बनाया जाए
इसी दौरान ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि उनका राज्य लगभग हर साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। उन्होंने केंद्र सरकार से ईमानदारी से ओडिशा को एक विशेष फोकस वाला राज्य बनाने और आपदा प्रूफिंग के लिए धन आवंटित करने का अनुरोध किया।
The #SeventhGCM of #NITIAayog concludes.
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— NITI Aayog (@NITIAayog) August 7, 2022
भगवंत मान ने उठाया फसल का न्यूनतम समर्थन का मुद्दा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पानी, किसानों के कर्ज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, नहर परियोजना, बुढ़ा नाले की सफाई (लुधियाना), बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) और स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया।
बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मेघालय के मुख्यमंत्री के. संगमा से उनका कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।
