यूपी में पंचायत चुनाव अब अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, योगी कैबिनेट ने और 6 माह के लिए टाला

लखनऊ, 18 नवम्बर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और छह माह के लिए टाल दिए गए हैं। अब ये चुनाव अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के बाद संभवतः मई, 2027 तक कराए जाएंगे। यह फैसला बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें प्रशासक के तौर पर काम कर रहे मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना भी शामिल है।

अब ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ाया जाएगा

कैबिनेट के फैसले के तहत राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। उनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवम्बर को खत्म होने वाला था। सरकार इस विस्तार को लागू करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम’ में संशोधन लाएगी।

पंचायत चुनाव में देरी का मुख्य कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया का लंबित होना है। कैबिनेट ने ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’ का कार्यकाल बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस नए विस्तार के बाद, अब इन चुनावों के 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद संभवतः मई तक होने की उम्मीद है।

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