नई दिल्ली, 13 सितम्बर। उच्चतम न्यायालय ने कथित पेगासस जासूसी मामले की विशेष जांच संबंधी याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने कई याचिकाओं की संक्षिप्त सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया।
शीर्ष अदालत का यह रुख उस वक्त सामने आया जब केंद्र सरकार ने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अतिरिक्त हलफनामा दायर नहीं करने का निर्णय किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ को बताया कि सरकार इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दायर नहीं करेगी क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला शामिल है। इसके बाद न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि अगर सरकार अतिरिक्त हलफनामा नहीं दाखिल करती है तो न्यायालय को इस मामले में अपना आदेश जारी करना होगा। लगभग डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद न्यायालय ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि कथित पेगासस जासूसी मामले की अदालत की निगरानी में विशेष जांच कराए जाने की मांग को लेकर एक दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार के अलावा, वकील एम एल शर्मा, और एडिटर्स गिल्ड प्रमुख हैं।
