नई दिल्ली, 7 मार्च। केंद्र सरकार ने आम चुनाव के पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता व पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में इस वर्ष एक जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया है। इस बढ़ोतरी से डीए मौजूदा 46 फीसदी से बढ़कर मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाएगा। चार फीसदी की आखिरी डीए वृद्धि अक्टूबर 2023 में हुई थी, जिससे कुल डीए 46 फीसदी हो गया था।
#Cabinet approves hike in Dearness Allowance to Government employees and Dearness Relief to pensioners by 4% from January 1, 2024
Around 50 lakh employees and 68 lakh pensioners to benefit from this: Union Minister @PiyushGoyal#CabinetDecisions pic.twitter.com/N7Ao405X2v
— PIB India (@PIB_India) March 7, 2024
महंगाई भत्ता वेतन का एक घटक है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने, कर्मचारियों के समग्र पारिश्रमिक को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,869 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान 15,014 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।
डीए के साथ अन्य भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी
डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 9,400 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ
ग्रेच्युटी के तहत लाभ में मौजूदा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी के साथ 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।