तेहरान, 19 जून। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एसएनएससी) ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों के आवागमन को आसान बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब अगले 60 दिनों तक इन जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।यह कदम तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के अनुरूप उठाया गया है। ईरानी मीडिया में जारी बयान के अनुसार, ईरान सरकार इस दौरान सभी संबंधित खर्च खुद वहन करेगी।
-
मुख्य प्रावधान:
1- जहाजों को अपना अनुरोध पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) को भेजना होगा।
2- सभी जहाजों को निर्धारित सुरक्षित मार्गों से ही गुजरना होगा और तय समय का पालन करना अनिवार्य होगा।
3- सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यातायात को नियंत्रित तरीके से बढ़ाया जाएगा।
4- तकनीकी और कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश PGSA द्वारा जारी किए जाएंगे।
यह घोषणा ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद आई है।
अमेरिका का बयानअमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को कहा कि अगले 60 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ईरान को मिलने वाले आर्थिक लाभ केवल वादों पर नहीं, बल्कि सत्यापित कदमों पर निर्भर करेंगे। वेंस ने जोर दिया कि अमेरिका इस अस्थायी समझौते को स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर भी चर्चा शामिल होगी। उन्होंने कहा, “60-दिन की यह अवधि आज आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।”
