बिहार SIR : निर्वाचन आयोग को 2.41 लाख से ज्यादा दावे-आपत्तियां प्राप्त, इनमें कांग्रेस की एक भी नहीं
नई दिल्ली, 31 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाता सूची के मसौदे पर 31 अगस्त तक 2 लाख 41 हजार 19 दावा और आपत्तियां दर्ज करायी गई हैं। प्राप्त कुल दावों और आपत्तियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) द्वारा दायर दावे और आपत्तियां भी शामिल हैं।
दावा या आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिर्फ एक दिन का समय शेष
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा रविवार पूर्वाह्न 10 बजे तक जारी बिहार एसआईआर पर दैनिक बुलेटिन के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा कुल 128 दावे और आपत्तियां दायर की गई हैं। इनमें से 118 दावे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन और 10 राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दायर किए गए हैं। लेकिन एसआईआर का विरोध कर रही कांग्रेस ने अब तक एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, जबकि इसके लिए अब केवल एक दिन ही शेष है।
चुनाव आयोग के अनुसा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA) जनता से दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियां (फॉर्म 7) एकत्र कर सकते हैं। निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग के अनुसार, बिना निर्धारित फॉर्म या घोषणा के सामान्य शिकायतों को दावों और आपत्तियों के रूप में नहीं गिना जाता है।
2,40,881 दावे और आपत्तियां सीधे मतदाताओं से प्राप्त हुई हैं
चुनाव आयोग के अनुसार कुल दावों और आपत्तियों में से 2,40,881 दावे और आपत्तियां सीधे मतदाताओं से प्राप्त हुई हैं। 38,342 दावों और आपत्तियों का निबटारा किया जा चुका है। ईसीआई ने कहा कि दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा सात दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले और पात्रता के सत्यापन के बाद किया जाना है।
बिहार में 24 जून से जारी है एसआईआर की प्रक्रिया
उल्लेखनीय है कि बिहार में 24 जून से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर के आदेशों के अनुसार, ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने तथा निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद आदेश पारित किए बिना एक अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी नाम को हटाया नहीं जा सकता।
चुनाव आयोग ने कहा कि एक अगस्त को मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची, कारणों सहित, जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिलाधिपतियों (ज़िलावार) की वेबसाइटों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ईपीआईसी नंबर के साथ सर्चेबल मोड में प्रदर्शित की गई है। पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से नाम शामिल करने के लिए अब तक 15,32,438 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इनमें से 81,073 का निबटारा कर दिया गया है।
