नई दिल्ली, 3 जुलाई। दिल्ली के उप राज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में कार्यरत 400 विशेषज्ञों की सेवा समाप्त कर दी है। एलजी कार्यालय की तरफ से सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। इस फैसले को लेकर भविष्य में अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी और भी बढ़ सकती है।
एलजी कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 400 वैसे निजी लोगों की सेवा समाप्त की जाती है, जो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसायटी या पीएसयू में बतौर विशेषज्ञ तैनात हैं।
बयान में आगे कहा गया है कि इनमें से कुछ लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया और बिना सक्षम प्राधिकरण के अप्रूवल के ही इनकी तैनाती कर दी गई। बयान में यह भी कहा गया है कि इन नियुक्तियों में SC/ST/OBC कैंडिडेटों के लिए आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया है। हालांकि, एलजी के इस निर्णय को लेकर अभी केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सेवा विभाग की सिफारिश पर एलजी ने की काररवाई
बयान में बताया गया है कि सेवा विभाग ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में फेलो/सहायक फेलो/सलाहकार/उप सलाहकार/विशेषज्ञ/सीनियर रिसर्च ऑफिसर/कंसल्टेन्ट इत्यादि पदों पर तैनात करीब 400 लोगों की सेवा टर्मिनेट करने को लेकर एलजी से सिफारिश की थी। उसके बाद उप राज्यपाल ने इसी सिफारिश पर काररवाई करते हुए इन सभी को टर्मिनेट कर दिया है।
