सीएम योगी बोले- यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं, भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी काररवाई

लखनऊ, 22 अगस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और आम नागरिक चीनी की उपलब्धता को लेकर कतई परेशान न हों। प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख क्विंटल चीनी का भंडार उपलब्ध है। चीनी मिलों ने पिछले दो महीने में 235 लाख क्विंटल चीनी की बिक्री की है।

चीनी मिलों ने पिछले 2 माह में 235 लाख क्विंटल चीनी की बिक्री की

सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी प्रदेश में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जून व जुलाई में चीनी मिलों ने 235 लाख क्विंटल चीनी की बिक्री की है।

कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलों से बेची गयी ज्यादातर चीनी अब भी खुले बाजार में उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर 15 अक्टूबर से चीनी मिलों को संचालित किया जाएगा। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वह एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकता।

उन्होंने कहा कि बल्क कंज्यूमर्स (10 मीट्रिक टन प्रतिमाह खपत) भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते। चीनी मिलें भी अपने मासिक कोटे के अंतर्गत विक्रित चीनी को विक्रय की तिथि से सात दिन से अधिक अवधि तक गोदाम में नहीं रोकेंगी।

चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी काररवाई के निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि सीएम ने आमजन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी काररवाई करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त पंजीकृत चीनी मिलों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक धारित करने अथवा जमाखोरी पर कठोर काररवाई की जाए। जिले में चीनी की उपलब्धता एवं मूल्य पर सतत निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी अथवा मूल्यवृद्धि की स्थिति में तत्काल शासन को अवगत कराएं।

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