लखनऊ, 10 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार हैं। इसलिए किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनकी खुशहाली राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर वर्ष 2017 के बाद किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश का किसान कर्ज, बदहाली और लाचारी से जूझता था तथा उसे अपनी उपज के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था।
सीएम योगी ने कहा कि आज वही किसान उन्नत बीज, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और डीबीटी के जरिए एमएसपी व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ ले रहा है। उनके मुताबिक, सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश अब देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 21 प्रतिशत योगदान कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। वहीं, दुग्ध, गन्ना और गेहूं जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद की गई।
उन्होंने कहा कि धान खरीद के एवज में किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसानों के हित में सरकार की यही प्रतिबद्धता आगे भी जारी रहेगी।
धान के समर्थन मूल्य में 71 रुपये की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से इस बार भी धान के समर्थन मूल्य (MSP) में 71 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसान की आय, सम्मान और कृषि क्षेत्र की मजबूती सुनिश्चित करना है।