नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी के साथ ऊर्जा व कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। नेपाल में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद बालेंद्र शाह पहली बार अपनी दो दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा रविवार की दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। नेपाली पीएम शाह की सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग प्रस्तावित बैठक के दौरान ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर मुख्य रूप से बातचीत होगी।

मार्च में पदभार संभालने के बाद बालेंद्र शाह की यह पहली भारत यात्रा

राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस मुलाकात से आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मार्च में पदभार संभालने के बाद बालेंद्र शाह की यह पहली भारत यात्रा होगी। सूत्रों के अनुसार, बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनने और उनके आदान-प्रदान की भी उम्मीद है।

इस यात्रा के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त समय है क्योंकि आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान, बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीक को अपनाने, और प्राकृतिक आपदाओं व जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के मामले में दोनों देशों की प्राथमिकताएं काफी हद तक मेल खाती हैं।

नेपाल को भारतीय बाजार में ड्यूटी-फ्री प्रवेश की सुविधा प्राप्त है

सूत्रों ने बताया कि ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसलों की घोषणा की जा सकती है। बताया जाता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, पारगमन (ट्रांजिट) और निवेश भागीदार है। नेपाल को भारतीय बाजार में बिना किसी शुल्क (ड्यूटी-फ्री) के प्रवेश की सुविधा प्राप्त है।

नेपाल के निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य भी है भारत

भारत, नेपाल के निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य भी है। इस क्रम में नेपाल से होने वाले कुल वस्तु निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भारत आता है। इसके अलावा, नेपाल में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी भारत ही है। नेपाल को मिलने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत से आता है। दोनों देशों ने एक व्यापक विकास साझेदारी विकसित की है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य स्तंभों में से एक है। इसके तहत पहले से ही कई परियोजनाएं और पहलें चल रही हैं।

भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी

वर्ष 2025-26 में, भारत को बिजली निर्यात से नेपाल को लगभग 1800 करोड़ नेपाली रुपयों की कमाई हुई। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी है, जिसमें दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता पड़ोसी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है।

कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दोनों पक्ष नई संभावनाओं पर कर रहे चर्चा

कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दोनों पक्ष नई संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक, जो सीमा पार यात्री और माल ढुलाई के लिए नए रास्ते खोल सकता है। इसके अलावा अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, जो रामायण परंपरा के दो सबसे पवित्र केंद्रों को आपस में जोड़ेगी।

दोनों देशों के बीच ‘रोटी-बेटी’ के पुराने रिश्ते का अक्सर होता है जिक्र

इस क्षेत्र में अपने व्यापक रणनीतिक हितों के लिहाज से नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर अपने पुराने ‘रोटी-बेटी’ के रिश्ते का जिक्र किया है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को माल और सेवाओं के परिवहन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के जरिए ही है और वह अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत से या भारत के रास्ते आयात करता है।

लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद भी कायम

गत मई में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों में कुछ तनाव आ गया था, जब शाह ने भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और यूनाइटेड किंगडम की भागीदारी की बात कही थी। हालांकि कुछ दिनों बाद, नई दिल्ली ने नेपाल के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

भारत का कहना है कि दोनों देशों के पास सीमा विवाद से जुड़े सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए एक स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। भारत का हमेशा से यही मानना ​​रहा है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं।

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