नई दिल्ली, 14 नवम्बर। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत आज भी अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आम लोगों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों पर ऊर्जा कीमतों का अत्यधिक बोझ न पड़े।
पुरी ने अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के सुझाव व समस्याएं सुनीं
दरअसल, हरदीप पुरी ने आज अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ आयोजित बैठक में उनके सुझाव और समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरक और उनकी टीमें देश के व्यापक ऊर्जा वितरण नेटवर्क की रीढ़ हैं। करोड़ों परिवारों के लिए वही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रथम संपर्क बिंदु हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के घरों की रसोई निरंतर चलती रहे।
कल अपने आवास पर देशभर के LPG वितरकों से संवाद कर उनके सुझाव और अनुभव जानने का अवसर मिला।
LPG वितरक और उनकी टीमें देश के ऊर्जा वितरण तंत्र की मजबूत रीढ़ हैं, जो करोड़ों घरों की रसोई तक ईंधन पहुँचाना सुनिश्चित करते हैं।
बाढ़ जैसे हालात हों या दुर्गम राहें, हमारे #EnergySoldiers चूल्हे की लौ रुकने नहीं देते।
ड्यूटी के प्रति समर्पण और लोगों के प्रति जिम्मेदारी उन्हें एक अलग पहचान और सम्मान देते हैं।
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का LPG नेटवर्क आज 32 करोड़ से अधिक हो चुका है, जिसमें 10 करोड़+ उज्ज्वला कनेक्शन शामिल हैं।
वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बावजूद देश के हर घर तक रसोई ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी है और यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता भी रही है।
कार्यक्रम की एक झलक!
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 14, 2026
पुरी ने कहा, ‘एलपीजी वितरकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण, बदलावों को अपनाने की क्षमता और लोगों की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। ये सभी भारत के ऊर्जा परिवर्तन अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं।’
आज देश में 32 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के एलपीजी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 में जहां देश में लगभग 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 32 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनमें 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और आपूर्ति बाधाओं के दौरान भी सरकार की प्राथमिकता यह रही कि किसी भी भारतीय परिवार, विशेषकर गरीब वर्ग को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट और कीमतों में भारी उछाल से जूझ रहे थे, तब भी भारत में घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रखी गई।
अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर डाला जाता तो…
एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में हरदीप पुरी ने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा प्रभाव उपभोक्ताओं पर डाला जाता तो डीजल 54 रुपये प्रति लीटर और महंगा हो सकता था, जिससे किसानों, परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ता।
उन्होंने कहा, ‘यदि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 495 रुपये की बढ़ोतरी होती तो करोड़ों परिवारों के लिए रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो जाता। इसी तरह यदि पेट्रोल 19 रुपये प्रति लीटर और महंगा होता तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता।’
जरा सोचिए…
🔹 डीजल ₹54 प्रति लीटर महंगा होता तो किसानों, ट्रांसपोर्ट और आम उपभोक्ताओं पर कितना बड़ा बोझ पड़ता!
🔹 LPG प्रति घरेलू सिलेंडर ₹495 महंगी होती तो करोड़ों परिवारों का रसोई बजट कैसे संभलता?
🔹 पेट्रोल ₹19 प्रति लीटर महंगा होता तो आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा बोझ पड़ता!
लेकिन प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का विजन स्पष्ट है, वैश्विक क़ीमत वृद्धि का बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ने देंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार और तेल कंपनियाँ अपने कंधों पर उठाएँगी।
इसीलिए डीजल में प्रति लीटर ₹54 की जगह सिर्फ ₹7, पेट्रोल में प्रति लीटर ₹19 की जगह केवल ₹7, एलपीजी में प्रति सिलेंडर ₹495 की जगह मात्र ₹89 और LNG में ₹25 की जगह केवल ₹10 की वृद्धि हुई।
मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों में देशवासियों के साथ मजबूती से खड़े रहना ही नेतृत्व की असली पहचान है।
@PetroleumMin— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 14, 2026
हरदीप पुरी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति रही है कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार और तेल कंपनियां इसका हिस्सा स्वयं वहन करेंगी।’
कठिन वैश्विक परिस्थितियों में जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहना ही नेतृत्व की वास्तविक पहचान
उन्होंने कहा कि इसी नीति के कारण डीजल की कीमतों में 54 रुपये प्रति लीटर की संभावित वृद्धि के मुकाबले केवल सात रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई। पेट्रोल में 19 रुपये की जगह केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह एलपीजी सिलेंडर में संभावित 495 रुपये की बढ़ोतरी के बजाय केवल 89 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई, वहीं एलएनजी की कीमतों में 25 रुपये की संभावित बढ़ोतरी के मुकाबले केवल 10 रुपये की वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहना ही नेतृत्व की वास्तविक पहचान है और सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है।