चेन्नई, 14 नवम्बर। तमिलनाडु सरकार ने जमाखोरी रोकने, कीमतों को स्थिर करने और उचित दरों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दाल, चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक की सीमा तय कर दी है और इनके बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ये आदेश केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किए गए हैं। इन्हें शुक्रवार को राज्य के राजपत्र अधिसूचना संख्या 486 और 487 में प्रकाशित किया गया। उसी दिन चीनी से संबंधित केंद्र सरकार की एक अधिसूचना को राजपत्र अधिसूचना संख्या 490 में फिर से प्रकाशित किया गया।
दालों की स्टॉक सीमा 13 नवम्बर से 3 माह तक लागू रहेगी
इन उपायों का उद्देश्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल और अन्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दालों और उड़द दाल के लिए स्टॉक सीमा 13 नवम्बर से तीन महीने तक लागू रहेगी जबकि चावल और धान के लिए यह सीमा 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी।
किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं
किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं है। जिन व्यापारियों या अन्य इकाइयों के पास दालों, उड़द दाल, चावल या धान का अतिरिक्त स्टॉक है, उन्हें 16 नवम्बर तक अपना स्टॉक निर्धारित सीमा के भीतर लाने का निर्देश दिया गया है।
‘फूड स्टॉक पोर्टल’ पर देनी होगी चावल व धान के स्टॉक की जानकारी
छह नवम्बर के केंद्र सरकार के एक आदेश के तहत व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन, मिल मालिकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को ‘फूड स्टॉक पोर्टल’ पर अपने चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। इस जानकारी को हर शुक्रवार को अपडेट करना अनिवार्य है। यह भी निर्देश दिया गया है कि संबंधित इकाइयां दालों, उड़द दाल और चीनी के स्टॉक का विवरण भी अधिकृत पोर्टल पर दें और इसी तरह वहां भी जानकारी को अपडेट करती रहें।
चीनी का स्टॉक 15 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रख सकते व्यापारी
चीनी के संबंध में सरकार ने कहा है कि व्यापारी स्टॉक मिलने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक उसे अपने पास नहीं रख सकते। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने तथा इन नियमों के पालन की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी, सर्कल आपूर्ति अधिकारी और नागरिक आपूर्ति आपराधिक जांच विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
इन आदेशों का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे अपनी कृषि उपज को स्टोर करने या बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार ने व्यापारियों, कारखाना मालिकों, किसानों और आम जनता से इन उपायों में सहयोग करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि सभी के सहयोग से उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
शिकायतें दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर
आम जनता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 और 1800 425 5901 के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है या जानकारी दे सकती है। इसके अलावा अधिक सहायता के लिए संबंधित जिला आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।