मोदी कैबिनेट का फैसला – उज्ज्वला योजना की एलपीजी सब्सिडी 2025-26 में भी रहेगी जारी, खर्च होंगे 12000 करोड़
नई दिल्ली, 8 अगस्त। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एलपीजी लक्षित सब्सिडी को वित्त वर्ष 2025-26 में भी जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी प्रति वर्ष अधिकतम 9 रीफिल (और 5 किलो के सिलेंडर के लिए अनुपातिक रूप से) दी जाएगी। इसके लिए सरकार 12,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मध्यम वर्ग के लिए #LPG गैस सस्ती बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी को मंज़ूरी दी है।
– केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/TPOgprh5cg
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 8, 2025
मई, 2016 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
मई, 2016 में शुरू हुई PMUY का उद्देश्य देशभर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को डिपॉजिट-फ्री एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। एक जुलाई, 2025 तक इस योजना के तहत करीब 10.33 करोड़ कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। एक लाभार्थी को सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड (DGCC) बुकलेट और इंस्टॉलेशन चार्ज मिलता है। उज्ज्वला 2.0 के तहत पहली रीफिल और चूल्हा भी मुफ्त प्रदान किया जाता है। इन सभी खर्चों को भारत सरकार और तेल विपणन कम्पनियां (OMCs) वहन करती हैं।
300 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से दी जाती है सब्सिडी
गौरतलब है कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से PMUY लाभार्थियों को बचाने और गैस को किफायती बनाने के लिए मई 2022 में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी शुरू की गई थी, जिसे अक्टूबर, 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया।
PMUY उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत लगातार बढ़ रही है। 2019-20 में यह लगभग 3 रीफिल प्रति परिवार थी, जो 2022-23 में बढ़कर 3.68 रीफिल हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर करीब 4.47 रीफिल तक पहुंच गई। सरकार का मानना है कि इस लक्षित सब्सिडी से गरीब परिवारों के लिए गैस कनेक्शन का उपयोग आसान होगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
