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RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC के फैसलों का किया एलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC के फैसलों का किया एलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

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नई दिल्ली, 6 अगस्त। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज अगस्त की मौद्रिक नीति कमेटी (MPC) के फैसलों का एलान किया। एमपीसी की ओर से रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति का रुख ‘न्यूट्रल’ बरकरार रखा है।

विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक और दूरदर्शी कदम

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, “आरबीआई ने विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। रेपो दर 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई। एमपीसी ने ‘न्यूट्रल’ रुख बनाए रखने का फैसला किया है।”

जून में रेपो रेट 0.50% घटाकर 5.5 प्रतिशत किया गया था

इससे पहले आरबीआई गवर्नर की ओर से जून की मौद्रिक पॉलिसी में रेपो रेट को 0.50 प्रतिशत घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के लिए 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के लिए 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 6.3 प्रतिशत निर्धारित किया है।वहीं, अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए महंगाई दर अनुमान 4.9%

संजय मल्होत्रा के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई 3.1 प्रतिशत रह सकती है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में महंगाई 2.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत सकती है। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए महंगाई दर अनुमान 4.9 प्रतिशत है।

एक अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 688.19 अरब डॉलर

आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि एक अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 688.19 अरब डॉलर है, जो कि देश के 11 महीने के व्यापारिक आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

फरवरी से अब तक रेपो रेट में एक प्रतिशत की कटौती

आरबीआई फरवरी शुरुआत से अब तक रेपो रेट में एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है। इस क्रम में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून में 0.50 प्रतिशत की कटौती की थी।

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