मुंबई, 2 जनवरी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार में अंदरखाने अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी बानगी गुरुवार को दिखी, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में लिए गए एक फैसले पर न सिर्फ रोक लगा दी है वरन उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं।
MSRTC के लिए बसें किराए पर लेने के फैसले पर रोक
उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम थे जबकि परिवहन विभाग तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था। यह मामला उसी विभाग से जुड़ा हुआ है। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन अब फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं।
सीएम फडणवीस हर विभाग के काम की समीक्षा कर रहे
अब राज्य में नई महायुति सरकार के कार्यभार संभालने के बाद सीएम फडणवीस हर विभाग के काम की समीक्षा कर रहे हैं और पहले 100 दिनों के कार्यकाल के लिए उनकी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए जाने के बाद सोमवार को परिवहन विभाग का जायजा लेते हुए शिंदे के फैसले की समीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन अब उस पर रोक लगाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो सका है कि मुख्यमंत्री पिछली सरकार के और भी फैसलों की समीक्षा करेंगे या नहीं।
विपक्ष ने लगाया था 2800 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
गौरतलब है कि विपक्ष ने किराए पर बस लेने की योजना में 2800 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। विपक्ष के नेता अम्बादास दानवे ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष दानवे ने इस मामले में घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में एमएसआरटीसी ने तेल समेत 44 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बस किराए पर लिया था।
विभागीय प्रजेंटेशन के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने फडणवीस को बताया कि MSRTC ने हाल ही में 1,310 बसों को किराए पर लेने के लिए तीन निजी कम्पनियों को आशय पत्र (LoI) दिया था। इसमें ईंधन लागत को छोड़कर 34.70 रुपये से 35.10 रुपये प्रति किमी की दर से बसों को किराया भुगतान करने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 2022 में MSRTC ने ईंधन लागत समेत 44 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से बसें किराए पर ली थीं।
अधिकारियों ने कहा कि यदि ईंधन की लागत 22 रुपये प्रति किमी को ध्यान में रखें तो प्रत्येक बस की लागत 56 से 57 रुपये प्रति किमी बैठ रहा है, जो पिछले समझौते की तुलना में प्रति किमी 12 से 13 रुपये ज्यादा है। इसके बाद सीएम फडणवीस ने 1310 बसों को किराए पर लेने के फैसले पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने विभाग के अतिरिक्त सचिव को मामले की जांच करने का भी आदेश दिया है और इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।
पूर्व सीएम शिंदे के फैसले की योग्यता पर सवाल
फिलहाल फडणवीस के फैसले ने पूर्व सीएम शिंदे के फैसले की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि टेंडर प्रक्रिया सितम्बर 2024 में शुरू की गई थी, जब वह मुख्यमंत्री थे और परिवहन विभाग के प्रमुख थे। इसके अलावा, शिंदे के करीबी सहयोगी भरत गोगावाले को सितम्बर 2024 में ही MSRTC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दिसम्बर में, MSRTC ने तीन निजी कम्पनियों को एलओआई जारी किए थे।
