मोदी कैबिनेट की मंजूरी : आयुष्मान भारत के तहत 70 पार बुजुर्गों का अब 5 लाख तक मुफ्त इलाज
नई दिल्ली, 11 सितम्बर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का दायरा बढ़ा दिया है।
70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज
मंत्रिमंडल ने आय से इतर, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंज़ूरी दी #CabinetDecisions pic.twitter.com/6t9XqpfK8T
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 11, 2024
एबी-पीएमजेएवाई के तहत आय की परवाह किए बिना अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग तहत पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम ग्राम सड़क योजना के दायरे का विस्तार उन बस्तियों तक करने को मंजूरी दे दी है, जो आबादी बढ़ने समेत कई वजहों से अब तक अछूती थीं।
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से लिए गए अहम फैसलों पर एक नजर
- आयुष्मान भारत स्कीम का बढ़ा दायरा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकी देते हुए बताया कि 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना को 3,437 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना है। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। जिन परिवारों को पहले से ही इस योजना के तहत कवर किया गया है, उनके लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप उपलब्ध है जबकि जो पहले कवर नहीं थे, उन्हें साझा कवरेज में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये मिलेंगे।
- हाइड्रोपावर को बढ़ावा
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपये के आवंटन और 31,350 मेगावाट की क्षमता वाली एक जलविद्युत योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। यह योजना सड़कों, पुलों, ट्रांसमिशन लाइनों और संचार सुविधाओं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देती है। इसका फोकस 133 गीगावाट की जलविद्युत क्षमता को विकसित करने पर है। इसमें परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है – 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट और बड़ी परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये एवं 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।
- पीएम ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी
कैबिनेट ने पीएम ई-ड्राइव योजना को भी मंजूरी दे दी। इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। यह योजना अपनी FAME 1 और 2 योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने का समर्थन करती है। सरकार के अनुसार, FAME योजनाओं ने पहले ही 16 लाख से अधिक ईवी को सड़कों पर उतारने में मदद की है। इनमें दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस और ट्रक शामिल हैं। नवीनतम पहल में 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे पर 14,028 ई-बसों के लिए समर्थन शामिल है। इसका लक्ष्य पूर्ण समर्थन के साथ 88,500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। इसके अलावा, यह परीक्षण, मानकीकरण और अन्य सुविधाओं के विकास को कवर करता है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अगले चरण को हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 70,125 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस योजना का लक्ष्य 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है, जो ऐसी 25,000 बस्तियों को जोड़ेगा जिनका संपर्क नहीं था। साथ ही नई कनेक्टिविटी सड़कों पर पुलों का अपग्रेड करेगा।
- ‘मिशन मौसम‘ के लिए बड़ा बजट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम की बेहतर निगरानी के लिए ‘मिशन मौसम’ को भी मंजूरी दी है। इस निमित्त दो वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तीन संस्थानों की ओर से लागू किया जाएगा। इनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र शामिल हैं। सरकार के अनुसार, मिशन मौसम का फोकस सटीक और समय पर मौसम और जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए समझ को बेहतर बनाना है।
