मोदी सरकार ने हटाया 58 वर्ष पुराना प्रतिबंध, अब सरकारी अधिकारी RSS के कार्यक्रमों में कर सकते हैं प्रतिभाग
नई दिल्ली, 22 जुलाई। केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में सरकारी अधिकारियों की भागीदारी पर लगा 58 वर्ष पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1966 में यह प्रतिबंध लगाया था, जिसे अब मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है।
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने आदेश का एक स्क्रीनशॉट साझा किया और कहा कि 58 वर्ष पहले जारी एक ‘असंवैधानिक’ निर्देश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है।
The unconstitutional order issued 58 years ago, in 1966, imposing a ban on Govt employees taking part in the activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been withdrawn by the Modi Govt. The original order shouldn’t have been passed in the first place.
The ban was imposed… pic.twitter.com/Gz0Yfmftrp
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024
अमित मालवीय ने X पर लिखा, ‘समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवम्बर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को जारी हुए सरकारी आदेशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटा दिया जाए। वर्ष 1966 में यानी 58 वर्ष पहले जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे मोदी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। इस आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था।’
कांग्रेस का तंज – ‘नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है‘
हालांकि कांग्रेस पार्टी इस फैसले से खुश नहीं है और पार्टी के महासचिव जयराम नरेश ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर सरकार पर निशाना साधा। जयराम नरेश ने कहा, ‘फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था।’
फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया।
1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया… pic.twitter.com/17vGKJmt3n
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
जयराम रमेश ने आगे लिखा, ‘4 जून, 2024 के बाद प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।’
