नई दिल्ली, 2 जून। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह राजद्रोह कानून को खतरनाक बनाने में लगी है और इसके जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की तकनीक पर काम कर रही है।
विपक्ष की आवाज को दबाने की तकनीक पर काम हो रहा
दरअसल, भारत के विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में कहा है कि राजद्रोह कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए) को पूरी तरह निरस्त किए जाने की जरूरत नहीं है। आयोग ने इसे पूरी तरह से निरस्त करने की बजाय इसमें कुछ संशोधनों के साथ प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है।
मोदी सरकार आने के बाद 2020 तक राजद्रोह के मामले में 30 फीसदी तक वृद्धि
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘सरकार राजद्रोह के कानून को भयानक-खतरनाक बनाने में लगी है। राजद्रोह के कानून से विपक्ष की आवाज दबाने की तकनीक पर काम हो रहा है। मोदी सरकार आने के बाद से 2020 तक राजद्रोह के मामलों में करीब 30% की वृद्धि हुई है। कोरोनाकाल में ऑक्सीजन व अन्य समस्याओं के विरोध के मामले में 12 केस दर्ज हुए। 21 केस पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। 27 केस CAA-NRC के मुद्दे से जुड़े हैं। वहीं, UP में इन मामलों की 60% जमानत याचिकाएं निरस्त होती हैं।’
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— Congress (@INCIndia) June 2, 2023
गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए यानी राजद्रोह कानून के लेकर भारत के विधि आयोग ने अपने सुझाव में कहा है कि राजद्रोह को आजीवन कारावास या सात वर्षों तक की अवधि के लिए जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में अपराध तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय है। विधि आयोग ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह सुझाव दिया कि केंद्र सरकार मॉडल दिशानिर्देश लाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष राजद्रोह कानून को स्थगित रखने का आदेश दिया था
पिछले वर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ असंतोष को दबाने के लिए प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए राजद्रोह कानून को स्थगित रखने का आदेश दिया था। अब विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रावधान आवश्यक है। माना जा रहा है कि विधि आयोग की सिफारिश के बाद एक बार फिर राजद्रोह कानून का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है।
