लखनऊ, 16 जून। कोरोना संक्रमण में कमी के बीच हालात सुधरने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अनलॉक प्रक्रिया के तहत छूट का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इसी क्रम में अब राज्यभर में एक से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को एक जुलाई से खोलने का फैसला किया गया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की तरफ से जारी आदेश स्कूलों को सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए ही खोला जा सकेगा और आवश्यकता के हिसाब से उपस्थिति के संबंध में छूट दी जा सकती है। लेकिन बच्चों के स्कूल जाने पर रोक जारी रहेगी। ज्ञातव्य है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को 15 जून से खोला जाना था। समझा जाता है कि माध्यमिक स्तर के स्कूल भी गर्मी की छुट्टियों के बाद एक जुलाई से खुल जाएंगे।
वस्तुतः बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए यह व्यवस्था की गई है। निजी स्कूलों के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही व्यवस्था करनी होगी।
ई-पाठशाला के माध्यम से कक्षाएं चलती रहेंगी
आदेश के अनुसार ई-पाठशाला के माध्यम से कक्षाएं चलती रहेंगी। इस दौरान शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना होगा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में समय अंतर्गत प्रेषित करना तथा ग्राम खाद्यान्न का विवरण करना होगा।
इसके अलावा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराना होगा। परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा कराना होगा। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व का संचालन करना होगा।
