राष्ट्रीय

जनगणना से साथ ही जाति जनगणना भी कराएगी मोदी सरकार, कैबिनेट बैठक में अहम फैसला

April 30, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। केंद्र सरकार ने देश मे जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई ‘सुपर कैबिनेट’ बैठक में जाति जनगणना समेत कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आने […]

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राजनीति

वक्फ संशोधन विधेयक के बाद मोदी सरकार की अब समान नागरिक संहिता पर नजर

April 15, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद मोदी सरकार की नजर अब समान नागरिक संहिता (UCC) पर है और अब यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाले देश का इकलौता राज्य उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के […]

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राष्ट्रीय

कांग्रेस का आरोप- माधबी बुच के भ्रष्टाचार में शामिल रही है मोदी सरकार

March 3, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 3 मार्च। कांग्रेस ने कहा है कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच के भ्रष्टाचार पर मुंबई की अदालत ने भी मुहर लगा दी है और अब साफ हो गया है कि माधबी बुच के साथ मोदी सरकार ने भी जमकर भ्रष्टाचार किया है इसलिए इस मामले की व्यापक […]

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राजनीति

स्टालिन ने साधा निशाना – कानूनी पेशे की स्वतंत्रता पर हमला कर रही मोदी सरकार

February 23, 2025 Revoi Editor

चेन्नई, 23 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2025 को लेकर रविवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक ‘कानूनी पेशे की स्वायत्तता पर सीधा हमला’ है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक में तमिलों के प्रति भाजपा की अरुचि स्पष्ट है क्योंकि वह तमिलनाडु और पुडुचेरी […]

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राजनीति

भारत में अमेरिकी चुनावी फंडिंग पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, पवन खेड़ा ने पूछे ये सवाल

February 22, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 22 फरवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में अमेरिकी चुनावी फंडिंग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कथित रूप से भारत को मिले 21 मिलियन डॉलर का मुद्दा उठाया है। तीन दिनों के भीतर तीसरी बार ट्रंप ने कही, ‘हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए […]

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राजनीति

प्रवासियों की वापसी पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर दागे सवाल – ‘विश्व गुरु होने का दावा करने वाले मौन..’

February 6, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 6 फरवरी। अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों का यातनापूर्ण वापसी का मुद्दा गरमा उठा है। विपक्ष लगातार इस मामेल पर सरकार पर सवाल उठा रहा है और आज विपक्ष के जबर्दस्त हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भी बाधित रही। वहीं सरकार की तरफ से विदेश मंत्री डॉ. एस […]

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राष्ट्रीय

मोदी सरकार का नववर्ष पर किसानों को तोहफा – DAP खाद के लिए विशेष सब्सिडी की घोषणा

January 1, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 1 जनवरी। मोदी सरकार ने नववर्ष के अवसर पर किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) खाद की खरीद के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक […]

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राजनीति

खरगे का केंद्र पर हमला – मोदी सरकार में गरीब-वंचित हैं मनुवाद के दंश से पीड़ित

December 31, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कहा है कि उसके शासन में दलित, आदिवासी, पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और गरीब तथा वंचितों को मनुवाद का दंश झेलना पड़ रहा है। संसद में गृहमंत्री अमित शाह बाबा साहेब अंबेडकर का […]

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राजनीति

जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के रिश्ते जोड़ने पर भड़की कांग्रेस, मोदी सरकार को ही दे डाली चुनौती

December 10, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। हंगेरियाई-अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता जोड़ने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो जॉर्ज सोरोस के मामले पर सीधे मोदी सरकार को ही चुनौती दे डाली है। सोरोस यदि इतना बड़ा मुद्दा तो प्रत्यर्पण की काररवाई कीजिए – पवन खेड़ा उल्लेखनीय है […]

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राजनीति

संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही मोदी सरकार पेश कर सकती है ‘एक देश-एक चुनाव’ विधेयक

December 10, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर। मोदी सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान ही ‘एक देश-एक चुनाव’ (ONOP) विधेयक पेश कर सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जब इसे लाया जाएगा, तो संभावना है कि इसे और भी ज्यादा परामर्श और विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जाएगा। […]

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