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राजस्थान : उच्च न्यायालय का लू से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश

जयपुर, 30 मई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लू के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश बृहस्पतिवार को दिया। उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना […]

ओबीसी प्रमाणपत्रों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में देंगे चुनौती: ममता बनर्जी

कोलकाता, 24 मई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार 2010 के बाद से राज्य में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में […]

झारखंड: हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी तो सोरेन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली, 6 मई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा अपनी जमानत अर्जी को खारिज किए जाने के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता […]

आबकारी नीति ‘घोटाला’: हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर ईडी, सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 3 मई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धनशोधन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने […]

हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं, केवल सात फेरे हैं जरूरी, जानिए हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

लखनऊ, 8 अप्रैल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल सप्तपदी ही हिंदू विवाह का एक आवश्यक समारोह है और हिंदू विवाह अधिनियम में शादी के लिए कन्यादान का प्रावधान नहीं […]

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च […]

मतदान अधिकारी से मारपीट मामले में राजबब्बर को बड़ी राहत, दोषसिद्धि के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निलम्बित

लखनऊ, 31 मार्च। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मतदान अधिकारी से मारपीट के वर्ष 1996 के एक मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राज बब्बर को बड़ी राहत देते हुए, दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। मामले की […]

उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ घोषित किया

लखनऊ, 22 मार्च। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को ‘यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार देते हुए उसे ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को ‘अधिकारातीत’ करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार […]

UP: मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट से झटका, गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से किया इनकार, जानें मामला

प्रयागराज, 21 मार्च। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने खान को जमानत के लिए निचली अदालत के समक्ष 27 मार्च को या इससे पहले पेश होने का निर्देश दिया […]

दिल्ली विधानसभा से निलंबित सात भाजपा विधायकों ने किया दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख

नई दिल्ली, 19 फरवरी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इन विधायकों को बजट सत्र की शुरूआत में उप राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बार बार बाधा डालने के आरोप में […]
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