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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को धनशोधन मामले में उच्च न्यायालय ने दी जमानत

नई दिल्ली, 26 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए कठोर शर्तें […]

संजय राउत का आरोप  – सरकार ने एमवीए के बंद को पटरी से उतारने के लिए अपने पसंदीदा याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय भेजा

मुंबई, 24 अगस्त। शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) नेता संजय राउत ने शनिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर यौन उत्पीड़न घटना के खिलाफ महाविकास आघाडी (एमवीए) द्वारा आहूत बंद को रोकने के लिए अपने ‘पसंदीदा याचिकाकर्ता’ से अदालत का रुख करने को कहा। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि एमवीए के घटक दलों […]

बदलापुर यौन शोषण मामले का उच्च न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान, आज होगी सुनवाई

मुंबई, 22 अगस्त। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ आज यानी बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करेगी। स्कूल के एक पुरुष सहायक द्वारा […]

UP में हाईकोर्ट ने रद्द की 69000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट, अखिलेश यादव ने BJP पर कसा तंज, जानिए क्या कहा…

लखनऊ, 17 अगस्त। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार (16 अगस्त) को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है।जिसको लेकर अब राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। यूपी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर […]

गारंटी योजना से लाभान्वित 99 कांग्रेस सांसदों को अयोग्य करार देने का अनुरोध, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

प्रयागराज, 10 अगस्त। ‘घर घर गारंटी योजना’ के तहत वोट के बदले विभिन्न वित्तीय और अन्य लाभ की गारंटी वाले कार्ड बांटने वाले कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य करार देने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिका के मुताबिक, ये वादे जनप्रतिनिधि कानून के तहत रिश्वत […]

उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति उम्र बढ़ाने का कोई विचार नहीं, संदन में बोली सरकार

नई दिल्ली, 25 जुलाई। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत होने की उम्र बढ़ाने के बारे में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि अभी उच्चतम और […]

उच्च न्यायालय में ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत का आदेश प्रभावी नहीं

नई दिल्ली, 21 जून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं कर […]

बिहार: न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

पटना, 8 जून। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति चंदेल को शपथ दिलाई। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी […]

राजस्थान : उच्च न्यायालय का लू से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश

जयपुर, 30 मई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लू के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश बृहस्पतिवार को दिया। उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना […]

ओबीसी प्रमाणपत्रों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में देंगे चुनौती: ममता बनर्जी

कोलकाता, 24 मई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार 2010 के बाद से राज्य में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में […]
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