नई दिल्ली, 8 जुलाई। मोदी कैबिनेट में पहली बार शामिल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश का कानून यहां रहने वाले और काम करने वाले हर किसी को मानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में गुरुवार को अपना कार्यभार संभालने के बाद वैष्णव ने यह बात तब कही, जब मीडिया ने उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बारे में सवाल किया।
गौरतलब है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में ट्विटर लगातार आनाकानी कर रहा है। जब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया तो ट्विटर ने एक शिकायत पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से यह पद खाली है।
- ट्विटर को अब शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के लिए 8 हफ्ते का समय चाहिए
हालांकि ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को बताया कि उसे एक भारतीय नागरिक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए आठ सप्ताह की आवश्यकता है, जो नये कानून के प्रावधानों में से एक है। उसने अदालत को यह भी बताया कि वह आईटी नियमों के अनुपालन में भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह उसका स्थायी संपर्क कार्यालय होगा।
पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर बीते दिनों ट्विटर पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वह जान बूझकर नियमों का अनुपालन करने में कोताही कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि नए आईटी मंत्री वैष्णव ट्विटर के खिलाफ क्या रुख अख्तियार करते हैं।
इस बीच आईटी मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं।’ बुधवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले ओडिशा से राज्यसभा सांसद और पूर्व आईएएस अश्विनी को आईटी के साथ-साथ रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। आईआईटी कानपुर के छात्र रहे अश्विनी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 27वां स्थान प्राप्त किया था।