मोदी सरकार देश में 8 नए शहर बसाने की बना रही योजना, राज्यों ने 26 शहरों के भेजे हैं प्रस्ताव
इंदौर, 18 मई। केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में आठ नए शहरों को बसाने की योजना पर विचार कर रही है। मौजूदा शहरों के संसाधनों पर आबादी के बढ़ते बोझ के मद्देनजर सरकार ने ऐसी योजाना तैयार की है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह इस आशय की जानकारी दी।
15वें वित्त आयोग की एक रिपोर्ट में की गई थी अनुशंसा
विभाग की जी20 इकाई के निदेशक एमबी सिंह ने यहां अर्बन 20 (यू20) की एक बैठक से इतर एक संक्षिप्त बातचीत में कहा कि 15वें वित्त आयोग की एक रिपोर्ट में देश में नए शहर विकसित किए जाने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद राज्यों ने 26 नये शहर विकसित किए जाने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं और छंटनी के बाद इनमें से आठ नए शहर बसाए जाने पर विचार किया जा रहा है।
योजना के परीक्षण के बाद सरकार विधिवत घोषणा करेगी
एमबी सिंह ने बताया कि योजना के परीक्षण के बाद सरकार नए शहरों से संबंधित स्थानों और इन्हें विकसित किए जाने की समयसीमा के बारे में विधिवत घोषणा करेगी। उन्होंने कहा, ‘हमें देश में नए नगर बसाने ही होंगे क्योंकि मौजूदा शहर नागरिकों की जरूरतों का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। मौजूदा शहरों के बाहरी हिस्सों में बेतरतीब विस्तार से इन शहरों का मूल नियोजन प्रभावित हो रहा है।’
उन्होंने कहा कि हर नया शहर बसाए जाने के बाद इसके कम से कम 200 किलोमीटर के दायरे में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि नए शहर बसाए जाने के संबंध में वित्तीय खाका अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन इस परियोजना के वित्तपोषण में बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का ही रहेगा।
