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भारत सरकार का फैसला : 15 दिसंबर से फिर शुरू हो जाएंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

भारत सरकार का फैसला : 15 दिसंबर से फिर शुरू हो जाएंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

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नई दिल्ली, 26 नवंबर। भारत सरकार ने आगामी 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन फिर शुरू करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद सरकार ने यह निर्णय किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी दी।

दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर भी चिंता

हालांकि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 24 घंटे पहले ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए मिले वैरिएंट B.1.1.529 को लेकर चिंता जताई है। हाल में वीजा प्रतिबंधों में दी गई राहत के संदर्भ में उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस वैरिएंट के तेजी से फैलने की वजह से सचेत रहने को लेकर एक चिट्ठी भी भेजी है। इसी क्रम में बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से आने-जाने वाले विमान यात्रियों के कड़े परीक्षण के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष 23 वर्ष से निलंबित थीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

गौरतलब है कि पिछले वर्ष कोरोना के चलते 23 मार्च को देश में नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद समय-समय पर कई देशों के साथ एयर बबल पैक्ट किए गए और उनके बीच सीमित हवाई सेवाएं शुरू की गईं।

भारत का करीब 28 देशों के साथ एयर बबल पैक्ट

मौजूदा समय भारत का करीब 28 देशों के साथ एयर बबल पैक्ट है। इनमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या व भूटान जैसे देश शामिल हैं, जहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। एयर बबल पैक्ट के तहत दो देशों के बीच सिर्फ चुनिंदा एयरलाइंस के माध्यम से विशेष इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन किया जाता है। हालांकि हाल में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन को सामान्य करना चाहती है।

चीन सहित 14 देशों के लिए उड़ान अभी संभव नहीं

फिलहाल, चीन और ब्रिटेन सहित 14 देशों के लिए उड़ान अभी संभव नहीं है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन 14 देशों के लिए अभी उड़ानों की अनुमति नहीं दी है। इन 14 देशों में यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर शामिल हैं।

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