बेंगलुरु, 16 सितम्बर। कर्नाटक विधान परिषद ने गुरुवार को कांग्रेस के वॉकआउट के बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021 या धर्मांतरण विरोधी विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे पहले गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने विधेयक को उच्च सदन में पेश किया। पिछले साल दिसम्बर में इस विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन बहुमत की कमी के कारण परिषद में पेश नहीं किया गया था।
बोम्मई सरकार ने पिछले वर्ष दिसम्बर में विधानसभा में पारित किया था विधेयक
ऊपरी सदन में लंबित विधेयक के पारित होने के बाद बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस वर्ष मई में विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे दोनों के नेता अकसर ही सदन में बहस करते रहे हैं।
गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र बोले – व्यापक धर्मांतरण से राज्य मे शांति भंग हुई है
अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि हाल के दिनों में धर्मांतरण व्यापक हो गया है और प्रलोभन और बल के माध्यम से सामूहिक धर्मांतरण हुआ है, जिससे शांति भंग हुई है और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच अविश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिल किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनता है और कोई भी अपनी पसंद के धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन दबाव और लालच में नहीं।
अधिनियम केवल जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है – कानून मंत्री मधु स्वामी
कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधु स्वामी ने कहा कि अधिनियम केवल जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। स्वामी ने कहा, ‘हमने ऐसा कोई संशोधन नहीं किया है, जो स्वयंसेवी धर्मांतरण को रोक सके। हमने जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए संशोधन किए हैं। हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए यह विधेयक लाए हैं। हमने कहीं भी किसी की इच्छा को प्रतिबंधित नहीं किया है।’ वहीं कांग्रेस की ओर से धर्म परिवर्तन को एक ‘निजी मामला’ और एक व्यक्ति की पसंद का अधिकार बताया गया।
